बाल विवाह क्या है?

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु की लड़की और 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह, बाल विवाह की श्रेणी में आता है। किसी भी व्यक्ति द्वारा बाल विवाह करना, करवाना या बाल विवाह में किसी भी तरह से सहयोग करना दंडनीय अपराध है।

बाल विवाह के दुष्परिणाम?

बाल विवाह के कारण लड़का एवं लड़की दोनों के शारीरिक एवं मानसिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उनकी शिक्षा पूर्ण नहीं हो पाती है और वे कोई कौशल भी नहीं सीख पाते हैं, लेकिन उसके बाद भी घर-गृहस्थी की जिम्मेदारी होने के कारण उन्हें पैसा कमाने के लिए काम करने पर मजबूर होना पड़ता है। शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं कम होने के कारण उन्हें कम मजदूरी मिलती है और वे गरीबी के दुष्चक्र में फँसकर रह जाते हैं। कम उम्र में लड़की का तन और मन दोनों ही मातृत्व के लिए तैयार नहीं होता हैं। ऐसे में मातृत्व से जच्चा और बच्चा दोनों की जान को गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाता है। बाल विवाह के कारण कुपोषण चक्र तोड़ने में कठिनाई होती है, जिससे कुपोषण, शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर में वृद्धि होती है।

समाज एवं देश के लिए चुनौतियाँ

• बाल विवाह के कारण किशोरियों में कुल प्रजनन क्षमता 17% से 26% तक बढ़ जाती है, जो कि देश की जनसंख्या पर एक अतिरिक्त दबाव है। (ग्लोबल सिंथेसिस रिपोर्ट, 2017)
• 18 वर्ष से पहले 75 प्रतिशत किशोरियों के गर्भधारण की मुख्य वजह बाल विवाह है। (प्लान इंटरनेशनल, सर्वे , 2020)
• बाल विवाह की समाप्ति से राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय और उत्पादकता में 1% की वृद्धि हो सकती है। (विश्व बैंक रिपोर्ट 2017)
• बाल विवाह का भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और यह गरीबी का एक वंशानुगत चक्र बना सकता है। (जेनिफर पार्सन्स एट अल. 2015)
• उच्च जनसंख्या बढ़ोतरी से जूझ रहे विकासशील देशों पर महिलाओं की कुल प्रजनन क्षमता में 17% की वृद्धि से नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, जिसका एक मुख्य कारण कम उम्र में अनचाहा गर्भ है। (विश्व जनसंख्या नीतियाँ - यूएन, 2021)
• बाल विवाह के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को जीडीपी का लगभग 1.68% का नुकसान होता है। (रिषा सिंह, 2017)
• बाल विवाह मानवाधिकारों का उल्लंघन है और लैंगिक असमानता का प्रतीक है। (फैन, एस., कोस्की, 2022)

बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान क्या है?

प्रदेश में बाल विवाह के आंकड़ों में कमी आ रही है किंतु इस सामाजिक बुराई को पूर्णतः समाप्त करने के लिए प्रदेश शासन प्रतिबद्ध है। प्रदेश में बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ की अवधारणा को साकार करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन दृढ़ संकल्पित है। इस अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप देते हुए बाल विवाह से प्रदेश को मुक्त कराने हेतु पंचायती राज संस्थाओं व नगरीय निकायों के जन प्रतिनिधियों, समाज प्रमुखों, स्वयंसेवी संगठनों, महिला समूहों, युवा संगठनों, शासकीय विभागों, गैर-शासकीय संस्थानों एवं आमजनों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जावेगी। शासन और समाज की सहभागिता से बाल विवाह के विरुद्ध व्यापक जन समर्थन से आगामी 3 वर्षों में बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने हेतु इस अभियान को संचालित किया जाना है।

अभियान के मुख्य घटकः